Unified Pension Scheme – सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 अगस्त 2025 से नई ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (Unified Pension Scheme) लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। यह स्कीम पुराने और नए दोनों पेंशन सिस्टम को मिलाकर तैयार की गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा।
अब हर महीने मिलेगी निश्चित पेंशन
सरकार की ओर से 24 जनवरी को जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हो चुके कर्मचारियों को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह योजना खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है। अब उन्हें आर्थिक असुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
25 साल की नौकरी? तो मिलेगा 50% पेंशन
इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे अधिक सेवा की है, उन्हें रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी का आखिरी साल का औसत वेतन ₹60,000 था, तो उसे हर महीने ₹30,000 की पेंशन दी जाएगी। यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ लंबे समय तक सेवा की है।
10 से 25 साल सेवा वालों को भी फायदा
जिन सरकारी कर्मचारियों ने 10 से लेकर 24 साल तक नौकरी की है, उन्हें पूरी 50% पेंशन तो नहीं, लेकिन अनुपातिक (pro-rata) आधार पर पेंशन मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जितने साल नौकरी की गई है, उसी के हिसाब से पेंशन तय की जाएगी। इसके अलावा, 10 साल से ज्यादा काम करने वालों को ₹2000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन भी मिलेगी।
परिवार को भी मिलेगा सहारा
अगर किसी पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार ने यह भी तय किया है कि उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के रूप में दिया जाएगा। इससे पेंशनधारी के बाद भी उसके परिवार को आर्थिक सहारा मिलता रहेगा।
किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह योजना केवल रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए है। यानी जो कर्मचारी सेवा से बर्खास्त या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हटाए गए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस योजना से क्या बदल जाएगा?
इस यूनिफाइड स्कीम के लागू होने से सरकार ने पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब नए और पुराने दोनों तरह के पेंशन सिस्टम में मौजूद कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर समान सुविधा मिलेगी। इससे सरकार का बोझ भी संतुलित रहेगा और कर्मचारी को भी बेहतर फायदा मिलेगा।
क्यों है ये स्कीम खास?
- अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन
- न्यूनतम ₹2000 पेंशन की गारंटी
- परिवार को मिलेगा 60% पेंशन
- 10 साल सेवा वाले भी होंगे योग्य
- पारदर्शी और एकीकृत प्रक्रिया
रिटायरमेंट की प्लानिंग अब आसान
सरकारी नौकरी में काम करने वालों के लिए अब रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को लेकर सोचने की दिशा बदल जाएगी। इस नई स्कीम से यह भरोसा मिलेगा कि नौकरी के बाद भी एक निश्चित आमदनी जारी रहेगी। खास बात यह भी है कि इस स्कीम से जुड़े दस्तावेज और क्लेम प्रक्रिया को भी जल्द ही पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। पेंशन से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले कृपया अपने विभागीय पेंशन कार्यालय या आधिकारिक सरकारी पोर्टल से जानकारी की पुष्टि जरूर करें। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव है।
