Land Registry Cancellation Rights: अब गलत दस्तावेज़ पर ज़मीन रजिस्ट्री होगी रद्द, जानिए नया नियम
अगर आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए! सरकार ने Land Registry Cancellation Rights के तहत नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें गलत या अधूरे दस्तावेज़ पाए जाने पर ज़मीन की रजिस्ट्री सीधे अमान्य (रद्द) कर दी जाएगी। ये नियम पारदर्शिता लाने और बढ़ते जमीनी घोटालों पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है।
सरकार का मकसद है – “फर्जीवाड़ा हटाओ, खरीदार को सुरक्षा दो।” आइए विस्तार से समझते हैं कि नया नियम क्या है, किस पर लागू होगा और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
क्या है Land Registry Cancellation Rights?
अब तक ज़मीन की रजिस्ट्री होते ही उसे वैध मान लिया जाता था। लेकिन अब, यदि कोई दस्तावेज़ नकली निकला, ज़मीन पर विवाद हुआ या ज़मीन का ट्रांसफर गड़बड़ी से किया गया – तो आपकी रजिस्ट्री को सीधे रद्द किया जा सकता है।
इससे खासतौर पर उन लोगों को चेतावनी मिलती है जो बिना सही जांच-पड़ताल के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में।
कौन-कौन से कारणों से रजिस्ट्री रद्द हो सकती है?
- नकली दस्तावेज़ या गलत जानकारी
- फर्जी मालिकाना हक, झूठा NOC, नकली खतौनी या छेड़छाड़ किया हुआ रिकॉर्ड।
- धोखाधड़ी के ज़रिए बिक्री
- अगर ज़मीन किसी और की थी और गलत जानकारी देकर बेची गई।
- कानूनी विवाद छुपाना
- कोर्ट केस या झगड़े की जानकारी छुपाकर रजिस्ट्री करवा लेना।
- सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग
- पट्टे या सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन बताकर बेचना
सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे?
वो लोग जो बिना दस्तावेज़ जांचे ज़मीन खरीदते हैं।
- ग्रामीण इलाकों में बिचौलियों के ज़रिए होने वाली खरीद-बिक्री।
- लोग जो कम दाम और जल्दी रजिस्ट्री के चक्कर में पड़ जाते हैं।
सुरक्षित ज़मीन रजिस्ट्री के लिए 5 जरूरी टिप्स
- सभी दस्तावेज़ वकील से जांचवाएं
- खतौनी, नक्शा, पुराना रिकॉर्ड, NOC आदि सही हैं या नहीं।
- मालिक की असली पहचान सुनिश्चित करें
- क्या बेचने वाला व्यक्ति वाकई उस ज़मीन का मालिक है?
- कोर्ट केस की जानकारी लें
- तहसील या लोकल कोर्ट से जांचें कि ज़मीन विवाद में तो नहीं है।
- सरकारी प्रक्रिया ही अपनाएं
- शॉर्टकट या दलालों से बचें, सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाएं।
- डिजिटल पोर्टल की मदद लें
- जैसे MP Bhulekh, UP BhuNaksha जैसे राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन जांच करें।
कहां से हुई शुरुआत?
इस नियम की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है, जहां डिजिटल सत्यापन को ज़मीन रजिस्ट्री का हिस्सा बनाया गया है। सरकार इस मॉडल को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी लागू करने की योजना में है।
क्या यह नियम प्राइवेट और पैतृक ज़मीन पर भी लागू होगा?
जी हां, यह नियम सिर्फ सरकारी ज़मीन ही नहीं बल्कि निजी और ancestral property (पैतृक संपत्ति) पर भी लागू होगा। यदि ज़मीन पर किसी रिश्तेदार का दावा है और मामला कोर्ट में चला गया तो रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
- लोगों को कानूनी सुरक्षा देना
- ज़मीन से जुड़े फर्जीवाड़ों को रोकना
- कोर्ट में लंबित लाखों संपत्ति विवादों को कम करना
- डिजिटल माध्यम से रजिस्ट्रेशन को पारदर्शी बनाना
अंतिम बात:
Land Registry Cancellation Rights के नियम कड़े जरूर हैं, लेकिन ज़रूरी भी हैं। यदि आप भी ज़मीन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस नियम को एक वार्निंग सिग्नल की तरह मानें। दस्तावेज़ों की पूरी जांच, कानूनी सलाह और सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करें – तभी आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी।
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