Registry Tax Increased latest update 2025: जानिए जमीन और मकान की खरीद पर नए टैक्स नियम
अगर आप इस साल जमीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो Registry Tax Increased latest update 2025 आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने रजिस्ट्री टैक्स में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब प्रॉपर्टी खरीदना पहले से ज्यादा खर्चीला हो गया है। मिडिल क्लास के लिए पहले ही घर लेना चुनौतीपूर्ण था, और अब यह नया टैक्स सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाला है।
रजिस्ट्री टैक्स क्या होता है?
जब कोई व्यक्ति जमीन, फ्लैट या मकान खरीदता है, तो केवल प्रॉपर्टी की कीमत चुकाना काफी नहीं होता। सरकार के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी का नाम दर्ज कराने के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है। यही होता है रजिस्ट्री टैक्स।
हर राज्य इसका प्रतिशत खुद तय करता है, जो आमतौर पर 5% से 8% के बीच होता है।
नए रेट क्या हैं?
Registry Tax Increased latest update 2025 के तहत कुछ प्रमुख राज्यों में टैक्स दरों में बढ़ोतरी की गई है:
- उत्तर प्रदेश: 6% से बढ़ाकर 7%
- मध्य प्रदेश: 5% से 6%
- दिल्ली-NCR: महिलाओं को मिलने वाली छूट को अब सीमित कर दिया गया है
उदाहरण के तौर पर, अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो पहले 3 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता था, अब वह बढ़कर करीब 3.5 लाख रुपये हो गया है।
सरकार ने टैक्स क्यों बढ़ाया?
इस बदलाव के पीछे कुछ अहम कारण हैं:
- सरकारी राजस्व में कमी: रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी के कारण टैक्स वसूली घट गई थी।
- सरल कमाई का जरिया: स्टांप ड्यूटी को सरकार एक सीधा राजस्व स्रोत मानती है।
- निवेश में गिरावट: निवेश कम होने से सरकार घाटा पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा रही है।
इसका असर आम लोगों पर
सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। पहले से ही महंगे होम लोन, बढ़ती महंगाई और कंस्ट्रक्शन की लागत से जूझ रहे लोगों को अब एडवांस पेमेंट और EMI की प्लानिंग में और ज्यादा रकम का इंतज़ाम करना होगा।
छोटे घर का सपना देख रहे लोगों को अब 1-2 लाख की बजाय 3-4 लाख रुपये तक एडवांस देना पड़ सकता है।
रियल एस्टेट सेक्टर की हालत पर असर
पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री नोटबंदी, GST, RERA और कोविड के प्रभाव से जूझ चुकी है। अब जब सेक्टर थोड़ा संभला था, तो रजिस्ट्री टैक्स में बढ़ोतरी ने नए खरीदारों की संख्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इससे:
- प्रोजेक्ट की बिक्री में गिरावट आ सकती है
- नई हाउसिंग स्कीमें डिले हो सकती हैं
- बिल्डर्स को अतिरिक्त छूट देनी पड़ सकती है
महिलाओं को मिलने वाली छूट का क्या हुआ?
पहले कई राज्यों में महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 1-2% की छूट दी जाती थी ताकि महिला स्वामित्व को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अब कई राज्यों ने इस छूट को कम या समाप्त कर दिया है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
क्या टैक्स से बचा जा सकता है?
पूरी तरह से नहीं। लेकिन कुछ उपायों से आप खर्च थोड़ा कम कर सकते हैं:
- सर्कल रेट और बाजार रेट की तुलना करें
- सौदे के वक्त रजिस्ट्री चार्ज को ध्यान में रखें
- अगर महिला के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो राज्य की नीति जरूर जांचें
- रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट चार्जेस चेक करें
क्या करें अब?
Registry Tax Increased latest update 2025 को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी जानकारी लें। बजट बनाएं, EMI और एडवांस के लिए प्लान करें और सभी खर्चों को जोड़कर निर्णय लें।
सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल जरूर हुआ है, लेकिन सही योजना से आप बेहतर डील पा सकते हैं।
