Unified Pension Scheme –अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या जल्द ही सरकारी नौकरी जॉइन करने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एक नई पेंशन योजना लागू कर दी है, जिसे नाम दिया गया है – यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)। खास बात यह है कि इसका असर 1 अगस्त 2025 से और ज्यादा व्यापक रूप से दिखने वाला है।
अब सवाल उठता है कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या और इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा? चलिए आपको आसान शब्दों में बताते हैं पूरी कहानी।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को इसलिए लाया गया है ताकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) की अच्छी बातों को मिलाकर एक मजबूत और भरोसेमंद व्यवस्था बनाई जा सके। UPS के तहत अब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में पा सकेंगे।
माने कि अगर आपकी आखिरी सैलरी 90,000 रुपये थी, तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 45,000 रुपये की पेंशन मिलेगी – वो भी गारंटी के साथ।
कौन-कौन होगा UPS का हिस्सा?
सरकार ने यह स्कीम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की है जो NPS के तहत आते हैं। यानी:
कितनी पेंशन मिलेगी? जानिए नियम
- 25 साल या उससे ज्यादा सेवा देने वाले कर्मचारियों को मिलेगी अंतिम साल की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन।
- 10 से 24 साल की सेवा करने वालों को भी सेवा के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
- जो कम से कम 10 साल सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी मिलेगी।
योगदान का गणित क्या है?
इस स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी + डीए का 10% हिस्सा जमा करना होगा।
सरकार भी उतना ही पैसा मैच करके आपके पेंशन फंड में डालेगी। इससे फंड बड़ा होगा और रिटायरमेंट के वक्त एक अच्छी रकम सुनिश्चित हो सकेगी।
पारिवारिक पेंशन भी शामिल
अगर किसी रिटायर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 60% पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी।
- सबसे पहले ये पेंशन जीवनसाथी को मिलेगी
- उसके बाद बच्चों या माता-पिता को
- पारिवारिक पेंशन में भी न्यूनतम राशि तय की गई है ताकि परिवार को किसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े
राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं
अभी UPS सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हुआ है, लेकिन राज्य सरकारों को भी इस स्कीम को अपनाने का विकल्प दिया गया है।
महाराष्ट्र इस स्कीम को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है और बाकी राज्यों में भी बातचीत चल रही है।
अगर सभी राज्य UPS लागू करते हैं, तो 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है।
आवेदन कैसे करें?
सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक आसान प्रोसेस तैयार किया है।
ऑनलाइन तरीका:
- PRATIAN e-Governance Technologies का पोर्टल इस्तेमाल करके आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन तरीका:
- संबंधित DDO ऑफिस से Form A1 (नए कर्मचारी) और Form A2 (पुराने कर्मचारी) लेकर भरना होगा और जमा करना होगा।
सरकार जल्द ही पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाने जा रही है ताकि घर बैठे पेंशन से जुड़ी सभी सुविधाएं मिल सकें।
क्यों खास है UPS?
- OPS की तरह गारंटी वाली पेंशन
- NPS की तरह योगदान आधारित योजना
- कम से कम 10,000 रुपये की गारंटीशुदा पेंशन
- पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था
- हर कर्मचारी को सम्मानजनक रिटायरमेंट
सरकार का मकसद है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद किसी और इनकम के लिए परेशान न हो और एक अच्छा जीवन स्तर बनाए रख सके।
एक नजर में UPS के फायदे
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| गारंटीड पेंशन | अंतिम वेतन का 50% |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह |
| पारिवारिक पेंशन | 60% पेंशन परिवार को |
| दोनों का योगदान | कर्मचारी + सरकार |
| आवेदन सुविधा | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरी तरह से असर में आ जाएगी और सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएगी। यह स्कीम एक मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम का वादा करती है जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बनाएगी।
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